मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में जेओए (आईटी) कोड-817 के लिए गठित मंत्रिमंडल की उपसमिति की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान की गई और हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए अधिकृत कर दिया गया।
मंत्रिमंडल के अन्य निर्णय
- पेपर लीक में आरोपी बनाए गए सात अभ्यर्थियों के पद छोडक़र 1860 पदों के लिए रिजल्ट घोषित करने की प्रक्रिया इससे क्लीयर हो गई है। इसके लिए शेष बची डॉक्युमेंटेशन राज्य चयन आयोग पूरी करेगा।
- बैठक में होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के सुचारू संचालन के लिए वाहन चालकों के 113 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
- मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय में सीधी भर्ती के माध्यम से लिपिक के 50 पद भरने की भी स्वीकृति प्रदान की।
- मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में 31 मार्च, 2024 तक सात वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले चतुर्थ श्रेणी के अंशकालिक कर्मचारियों को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी बनाने का निर्णय लिया।
- मंत्रिमंडल ने एचपीएसईबीएल में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर पर एचपीएसईबीएल को राज्य सरकार की ओर से मुफ्त बिजली आबंटित करने का भी निर्णय लिया। इस निर्णय से एचपीएसईबीएल तथा प्रदेश के लोगों को लाभ पहुंचेगा।
- मंत्रिमंडल ने राज्य सीआईडी में हिमाचल प्रदेश पुलिस साइबर लैब की स्थापना को भी स्वीकृति प्रदान की।
- मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा के इंदौरा में पुलिस उपाधीक्षक के कार्यालय को खोलने की स्वीकृति प्रदान की।
- बैठक में जिला चंबा के चुवाड़ी में नया उपमंडलीय पुलिस कार्यालय खोलने तथा जिला चंबा के सिहुंता में पुलिस चौकी को पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत करने को भी निर्णय लिया।
- मंत्रिमंडल ने जिला चंबा के चुवाड़ी पुलिस स्टेशन के तहत हटली में नई पुलिस चौकी खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की।
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