भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अनुसार, सामरिक महत्व वाले पठानकोट-मंडी-लेह राजमार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मंडी जिले में पालमपुर-पद्धर वाले हिस्से के चौड़ीकरण का कार्य पिछले चार साल से भी अधिक समय से अधर में लटका हुआ है।
पिछले चार वर्षों से अधर में लटका हुआ है पालमपुर -पद्धर फोरलेन का कार्य
जानकारी के अनुसार नियुक्त सलाहकार द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत नहीं की गई है। पठानकोट-पालमपुर फोर-लेन कॉरिडोर के अन्य खंडों पर निर्माण सक्रिय रूप से चल रहा है, जिसके एक साल के भीतर पूरा होने की उम्मीद है, पालमपुर-पद्धर चरण अभी भी अधर में लटका हुआ है।
पधर और बिजनी (मंडी) के बीच चरण-5 का निर्माण भी चल रहा है। प्रारंभिक योजनाओं में पालमपुर और मंडी के बीच दो-लेन की सड़क का प्रस्ताव था।
एक सलाहकार नियुक्त किया गया और दो-लेन मार्ग के लिए एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई। पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार ने इस योजना का समर्थन किया था।
हालांकि, दिसंबर 2022 में नेतृत्व परिवर्तन के बाद, वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारी यातायात, खासकर पर्यटन सीजन के दौरान, का हवाला देते हुए दो-लेन राजमार्गों का विरोध किया।
उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और राजमार्ग को चार लेन में अपग्रेड करने का आग्रह किया।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, एनएचएआई ने चार लेन संस्करण के लिए एक नई डीपीआर तैयार करने के लिए एक नए सलाहकार की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की।
हालांकि, लगभग ढाई साल बाद भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। नतीजतन, भूमि अधिग्रहण – डीपीआर पर निर्भर – शुरू ही नहीं हुआ है, जिससे परियोजना में काफी देरी हो रही है।
एनएचएआई के सूत्रों के अनुसार, डीपीआर के बिना भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी आगे नहीं बढ़ सकती है। यदि अगले दो महीनों के भीतर रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो भूमि अधिग्रहण शुरू हो सकता है लेकिन इसमें खुद 1.5 साल और लगेंगे।
उसके बाद ही वैश्विक बोलियाँ मंगाई जाएंगी, जिससे वास्तविक निर्माण में कम से कम तीन साल लगेंगे।
इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित राजमार्ग का अंतिम संरेखण नई दिल्ली में उच्च अधिकारियों द्वारा समीक्षा के अधीन है, जिससे देरी और बढ़ रही है।
जब तक इस संरेखण को मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक भूमि अधिग्रहण या निर्माण शुरू करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा सकता है।
सामरिक महत्व वाले इस मार्ग में देरी हिमाचल के रास्ते लेह तक कनेक्टिविटी सुधारने की दिशा में एक बहुत ही बड़ा झटका है, जिससे स्थानीय विकास और राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा लक्ष्य दोनों पर असर पड़ेगा।
