रोहतांग दर्रा में आगामी पर्यटन मौसम से शुरू होंगी सी.एन.जी. बस सेवा

नई दिल्ली: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) ने केंद्र सरकार को हिमाचल प्रदेश में दो सी.एन.जी. स्टेशनों की स्थापना करने के लिए 17.5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही एन.जी.टी. ने राज्य से आगामी पर्यटन मौसम में पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रोहतांग दर्रा क्षेत्र में सी.एन.जी.बस सेवाएं शुरू करने के लिए कहा है.

एन.जी.टी. अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने पेट्रोलियम मंत्रालय से ताहलीवाल और मनाली में सी.एन.जी. स्टेशनों की स्थापना करने के मुद्दे पर ‘‘निष्पक्षता से और उद्देश्यपूर्ण ढंग से’’ विचार करने के लिए कहा है। पीठ ने कहा, ‘‘हम पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव को हिमाचल प्रदेश को इस संबंध में 17.5 करोड़ रुपए होने वाले खर्च से संबंधित वित्तीय सहायता देने के मामले पर विचार करने का निर्देश देते हैं.’’ इसने कहा, ‘‘हमारे संविधान के संघीय ढांचे के तहत पर्यावरण का विषय केंद्र के अधीन है और यह आशा की जाती है कि दोनो सरकारें स्वच्छ पर्यावरण के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने साधनों का एक साथ इस्तेमाल करेंगी जो कि नागरिकों का मौलिक अधिकार है.’’

यह निर्देश उस समय दिया गया है जब पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से उपस्थित एक वकील ने पीठ से कहा था कि सीएनजी स्टेशनों की स्थापना के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार का समर्थन करने के लिए उनके पास किसी तरह की नीति नहीं है. पीठ ने पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव को इस मामले पर अंतिम निर्णय लेने के लिए हिमाचल प्रदेश, ग्रीन गैस लिमिटेड और अन्य संबद्ध पक्षों के साथ एक सप्ताह के भीतर एक बैठक बुलाने का भी निर्देश दिया है.

स्रोत : पंजाब केसरी