अब 2024 तक खर्च हो सकेगा 14वें वित्तायोग का पैसा, लैप्स नहीं होगी बची हुई रकम

शिमला : पंचायती राज विभाग अब 14वें वित्तायोग के बचे हुए पैसे को 31 मार्च तक खर्च कर सकेगा। इससे पहले इस पैसे को 31 मार्च, 2023 तक खर्च करने का समय था।

ऐसे में विभाग के पास मौजूद 14वें वित्तायोग के 38 करोड़ रुपए लैप्स होने की कगार पर थे। ऐसे में पचंायतीराज विभाग ने केंद्र सरकार से इस अविध को बढ़ाने की मांग उठाई थी।

ऐसे में अब केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक इस राशि को खर्च करने अनुमति प्रदान कर दी है। ऐसे में अब यह पैसा लैप्स नहीं होगा।

राज्य सरकार व पंचायती राज विभाग ने केंद्र सरकार के समक्ष उठाया था। क्योंकि कई पंचायतों में काम चले हुए थे, जो पूरे नहीं हो पाए थे और कई पंचायतों में काम होने शेष थे।

ऐसे में राज्य सरकार व पंचायती राज विभाग की फरियाद को सुनते हुए केंद्र सरकार ने 14वें वित्तायोग की धनराशि को खर्च करने की मियाद बढ़ा दी है।

अब पंचायतें करीब 36 करोड़ की धनराशि को पंचायतों में नागरिकों की सुविधा के अनुरूप खर्च कर पाएगी।

राज्य में मौजूदा समय में 15वां वित्तायोग भी लागू हो चुका है, लेकिन बीते और नए वित्तायोग दोनों के काम एक साथ हो सकेंगे। न तो वित्त आयोग से आया फंड रुकेगा और न ही काम रूकेंगे।

ऐसे में राज्य की पंचायतों में दोनों ही वित्तायोग से काम हो सकेंगे और 14वें वित्तायोग की धनराशि लैप्स होने के बजाए पंचायतों के विकास पर खर्च होगी।

क्या कहता है विभाग
पंचायतीराज विभाग के अतिरिक्त निदेशक केवल शर्मा का कहना है कि 14वें वित्तायोग की धनराशि को खर्च करने का समय 31 मार्च को पूरा हो गया था,

लेकिन धनराशि लैप्स न हो, इसके लिए विभाग व सरकार ने केंद्र सरकार से इसके लिए वक्त मांगा था, क्योंकि कई पंचायतों में काम पूरे नहीं हुए थे और कई पंचायतों में इसके तहत काम होने थे।

केंद्र सरकार ने भी इसके लिए समय दिया है और 14वें वित्तायोग की धनराशि पंचायतें अब नागरिकों की सुविधा के अनुरूप खर्च कर पाएगी।