केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में कांगड़ा के सांसद राजीव भारद्वाज को संसद में बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023-24 के दौरान 2683 किलोमीटर लंबी सड़कों और 22 पुलों की 254 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
इस अवधि के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत कांगड़ा जिला में सर्वाधिक जबकि लाहौल स्पीति में सबसे कम सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
- कांगड़ा जिला को सबसे अधिक
केंद्रीय परिवहन मंत्री ने बताया कि बिलासपुर जिला में 185 किलोमीटर लंबी 19 सड़क परियोजनाएं, - चंबा में 167 किलोमीटर लंबी सड़कों और 1 पुल की 17 सड़क परियोजनाएं,
- हमीरपुर में 178 किलोमीटर लंबी सड़कों की 21 परियोजनाएं,
- कांगड़ा में 502 किलोमीटर लंबी सड़कों और 5 पुलों की 55 परियोजनाएं, कुल्लू में 103 किलोमीटर लंबी सड़कों और एक पुल की 10 परियोजनाएं,
- लाहौल स्पीति में 64 किलोमीटर लंबी सड़कों की 7 परियोजनाएं,
- मंडी में 322 किलोमीटर लंबी सड़कों की 23 परियोजनाएं,
- शिमला में 549 किलोमीटर लंबी सड़कों की 46 परियोजनाएं,
- सिरमौर में 163 किलोमीटर लंबी सड़कों की 12 परियोजनाएं,
- सोलन में 291 किलोमीटर लंबी सड़कों और 4 पुलों की 25 परियोजनाएं और
- ऊना जिला में 159 किलोमीटर लंबी सड़कों और 11 पुलों की 19 परिजनाएं मंजूर की गई हैं।
उन्होंने बताया कि नाबार्ड ने ग्रामीण ढांचागत विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के दौरान प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत किसी भी परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की है।
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