प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए 37 लोगों ने किया पंजीकरण

सौर ऊर्जा अपनाकर बिजली बिल कम करने की दिशा में मंडी में लोगों की रुचि बढ़ रही है। जिला मुख्यालय में सेवा सेतु अभियान के तहत प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर विशेष जन-जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।

शिविर में 37 लोगों ने योजना के लिए पंजीकरण करवाया, जबकि कुल 578 लोगों ने योजना से जुड़ी जानकारी हासिल की। इसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा के प्रति जागरूक करना और योजना का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना रहा। शिविर में विद्युत विभाग, बैंकिंग संस्थानों और सोलर विक्रेताओं की ओर से अलग-अलग डेस्क लगाए गए।

यहां उपभोक्ताओं को घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाने की प्रक्रिया, केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी, ऋण के लिए जरूरी दस्तावेज और आवेदन करने के तरीके की जानकारी दी गई।

लोगों ने योजना से संबंधित सवाल पूछे, जिनका अधिकारियों और विक्रेताओं ने जवाब दिया। विद्युत विभाग मंडी के अधीक्षण अभियंता अरुण शर्मा ने बताया कि शिविर में 578 लोगों ने योजना के बारे में जानकारी प्राप्त की।

इनमें 200 से अधिक लोगों ने योजना और सोलर सिस्टम से जुड़ी विभिन्न जानकारियों के लिए पूछताछ की, जबकि 37 लोगों ने पंजीकरण करवाया। उन्होंने कहा कि शिविर के माध्यम से लोगों को समझाया गया कि सौर ऊर्जा प्रणाली अपनाकर बिजली बिल में किस तरह कमी लाई जा सकती है। साथ ही, उपभोक्ताओं की शंकाओं का समाधान भी किया गया।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर लोगों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी 2024 को किया था।

मुख्य विशेषताएं और लाभ

• मुफ्त बिजली: पात्र परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली बिल्कुल मुफ्त मिलती है।
• सरकारी सब्सिडी: सोलर पैनल लगाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से सीधी वित्तीय सहायता (सब्सिडी) दी जाती है:
• 1 kW सिस्टम: लगभग ₹30,000 की सब्सिडी
• 2 kW सिस्टम: लगभग ₹60,000 की सब्सिडी
• 3 kW या उससे बड़ा सिस्टम: ₹78,000 तक की सब्सिडी
• अतिरिक्त बिजली से कमाई: नेट-मीटिंग की सुविधा के जरिए, यदि आपके घर में जरूरत से ज्यादा बिजली बनती है, तो आप उसे ग्रिड को बेचकर आमदनी भी कर सकते हैं।
• लक्ष्य: देश भर के लगभग 1 करोड़ घरों को इस योजना से जोड़ना है।
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