छुट्टियों के नए शेड्यूल के कारण दिसम्बर में एक साथ बोर्ड परीक्षा करवाने की तैयारी

हिमाचल में स्कूलों की छुट्टियों के नए शेड्यूल पर चल रही चर्चा के बीच अब बोर्ड एग्जाम शेड्यूल तक बदलने वाला है। बुधवार को शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने अपने विभाग के अधिकारियों के साथ इस दिशा में लंबी बैठक की है।

इस बैठक में यह चर्चा हुई है कि पहली से नौवीं कक्षा के एग्जाम दिसंबर में होते हैं, जबकि दसवीं से 12वीं कक्षा के मार्च या अप्रैल में होते हैं, इसलिए यदि एक ही एग्जाम शेड्यूल पूरे प्रदेश में हो तो विंटर ब्रेक को बाकी कैलेंडर में एडजस्ट किया जा सकता है।

शिमला में हाल ही में हुई क्वालिटी एजुकेशन वर्कशॉप में भी यह मसला उठा था और शिक्षकों ने ही फीडबैक दी थी कि विंटर ब्रेक के बाद जब एग्जाम से ठीक पहले बच्चे वापस आते हैं, तो छुट्टियों के कारण वे सब कुछ भूल चुके होते हैं।

इसी फीडबैक के बाद अब इस दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। बुधवार की बैठक में भी विभाग के अधिकारियों के अलग-अलग मत थे।

प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी कहा कि यदि दिसंबर में फाइनल एग्जाम हो जाएंगे, तो जनवरी से मार्च तक अगला सत्र शुरू होने से पहले बच्चों को इंतजार करना पड़ेगा।

दूसरी तरफ इसका पॉजिटिव पक्ष यह भी था कि यदि बोर्ड एग्जाम पहले हो जाएं, तो नीट या जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चों के पास अतिरिक्त समय बच जाएगा।

स्कूली छुट्टियों के नए शेड्यूल में सालाना एक्टिविटी कैलेंडर को भी एडजस्ट किया जाना है। कई तरह के पहलू बीच में आने के बाद यह चर्चा हुई है कि समग्र शिक्षा स्टेक होल्डर यानी अभिभावकों, बच्चों और आम लोगों से इस बारे में फीडबैक लेगा। इसके लिए पब्लिक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि कंसल्टेशन हो सके।

जिलों से भी दिसंबर में बोर्ड एग्जाम करवाने को लेकर फीडबैक लिया जाएगा। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक एजुकेशन के नए वेकेशन शेड्यूल पर फैसला नहीं होगा।

शिक्षा सचिव भी चाहते हैं कि इस बारे में कंप्रिहेंसिव फैसला ही लिया जाए। चाहे इसमें थोड़ा और वक्त लग जाए। इस बैठक में प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे।

बीआरसीसी भर्ती शुरू करने के निर्देश

शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग में ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर के पद भरने के लिए प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

राज्य सरकार ने इस भर्ती के लिए नई पॉलिसी बनाई थी, लेकिन इसके खिलाफ कुछ शिक्षक हाई कोर्ट चले गए थे। हाई कोर्ट से फैसला राज्य सरकार के हक में आया है।

अब करीब 240 पदों को भरने की प्रक्रिया समग्र शिक्षा के प्रोजेक्ट निदेशक शुरू करेंगे। ये भर्ती राज्य सरकार की ओर से अधिसूचित की गई पॉलिसी के अनुसार होगी।