प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 140 करोड़ मंजूर

वर्ष 2023 में बरसात की वजह से नेशनल हाइवे के साथ जुड़े हिमाचल प्रदेश सरकार के पुलों को हुए नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार करने जा रही है।

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक़ योजना के तहत हिमाचल को 140 करोड़ रुपए की स्वीकृति भेज दी है, जिसकी घोषणा पिछले दिनों में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने की थी।

लोक निर्माण विभाग को इसकी स्वीकृति मिल गई है, जिसमें प्रदेश सरकार को 14.09 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी देनी होगी। 21 पुलों का पुर्ननिर्माण व रखरखाव इस धनराशि से किया जाएगा।

राज्य सरकार ने केंद्र से यह मामला उठाया था क्योंकि वर्ष 2023 में हिमाचल में काफी ज्यादा बारिश हुई थी और भयंकर प्राकृतिक आपदा आई थी। उस समय हिमाचल की सड़कों व पुलों को नुकसान पहुंचा था और खासकर नेशनल हाइवे के साथ जुड़ते पुलों व सड़कों को नुकसान हुआ था।

ऐसे में प्रदेश सरकार की ओर से डिमांड की गई थी, जिस पर अब जाकर यह मांग पूरी हुई है। इसमें केंद्र सरकार 126.81 करोड़ रुपए प्रदान करेगी और राज्य सरकार 14.09 करोड़ रुपए का हिस्सा देगी।

2023 में हमीरपुर जिला में जो नुकसान हुआ है, उसमें से छह पुलों के निर्माण के लिए पैसा दिया गया है, जिस पर काम शुरू होगा। इनके लिए केंद्र सरकार 3.141.18 लाख रुपए खर्च करेगी।

इसी तरह से कांगड़ा जिला में सात परियोजनाओं पर पैसा खर्च किया जाएगा। यहां पर 319.250 किलोमीटर लंबाई के सात पुलों पर काम किया जाएगा जिस पर केंद्र सरकार 2932.39 लाख रुपए की राशि खर्च करेगी।

कुल्लू जिला में दो पुलों का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए 1202.25 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इसी तरह से लाहुल स्पीति में पांच पुलों का नुकसान उस बरसात में हुआ था, जिसके लिए 3,277.60 लाख रुपए की राशि का खर्च की जाएगी।

मंडी जिला में एक पुल का नुकसान हुआ है, जिसका निर्माण कार्य भी इसी राशि से होगा। इस पर केंद्र सरकार के हिस्से से 2177.97 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे।

इन सभी पुलों की कुल लंबाई 970.772 मीटर की बनती है, जिन पर नए सिरे से काम किया जाएगा। इससे जनता को राहत मिलेगी, क्योंकि इसमें कई ऐसे प्रमुख पुल हैं, जिनको बरसात में नुकसान होने के बाद वहां से आवाजाही प्रभावित हो गई है।

इनके अलावा कुछ सडक़ों पर भी काम किया जाना है, जो कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाई गई हैं और बरसात में उनको भी नुकसान हुआ है। इनमें रखरखाव का काम होगा।

यहां खर्च होगी धनराशि

केंद्र सरकार ने इस धनराशि की स्वीकृति का पत्र प्रदेश सरकार को भेजने के साथ कहां-कहां के लिए स्वीकृति मिली है, इसका पत्र भी जारी कर दिया है।

राज्य सरकार को आए पत्र को आगे लोक निर्माण विभाग को भेज दिया गया है। अब वह आगे टेंडर लगाकर इस काम को पूरा करेगा।