अस्पतालों से लेकर स्कूलों तक, सभी सरकारी विभागों में पहुंचेगा मिल्कफेड दूध

प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी सरकारी विभाग, अस्पताल, शिक्षण संस्थान, छात्रावास, कैंटीन, बोर्ड, निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा अन्य सरकारी संस्थान अपनी आवश्यकता के अनुसार दूध एवं दुग्ध उत्पादों की खरीद उपलब्धता के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ (मिल्कफेड) तथा प्रदेश की अन्य डेयरी सहकारी समितियों से करेंगे।

इस पहल का उद्देश्य सहकारी डेयरी क्षेत्र को सुदृढ़ करना, हजारों पशुपालकों को दूध बेचने के लिए सुनिश्चित बाजार उपलब्ध करवाना तथा संस्थागत खरीद के माध्यम से उनकी आय में वृद्धि करना है।

एचपी मिल्कफेड के अतिरिक्त चार डेयरी सहकारी समितियां भी इस पहल से लाभान्वित होंगी। इनमें कामधेनु हितकारी मंच, नम्होल, जिला बिलासपुर, गौ अमृत दुग्ध उत्पादक समिति, पपलोटा, जिला सोलन, कहलूर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, नम्होल, जिला बिलासपुर, तथा अमृत धारा डेयरी सहकारी समिति, दाड़लाघाट, जिला सोलन, शामिल हैं।

इस व्यवस्था से स्थानीय दुग्ध उत्पादकों को एक स्थायी संस्थागत बाजार उपलब्ध होने के साथ ही डेयरी सहकारी समितियां भी सशक्त होंगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

यह निर्णय डेयरी व्यवसाय को आजीविका के एक सतत् साधन के रूप में प्रोत्साहित करेगा और प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने में भी सहायक होगा। मिल्कफेड प्रदेश के 11 जिलों में डेयरी विकास गतिविधियां संचालित कर रहा है।

इसके माध्यम से 799 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के जरिए दूध एकत्रित किया जा रहा है, जिनसे 55,300 दुग्ध उत्पादक जुड़े हुए हैं। प्रदेश सरकार इस व्यवसाय से जुड़े किसानों को सहयोग प्रदान करने के लिए ऐतिहासिक न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध करवा रही है जो देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों और पशुपालकों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य तथा सुनिश्चित बाजार उपलब्ध करवाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि डेयरी व्यवसाय में ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों, महिलाओं तथा बेरोजगार युवाओं के लिए यह आय का एक महत्वपूर्ण साधन बन सकता है।

इस पहल से डेयरी व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलेगा, सहकारी संस्थाएं सशक्त होंगी तथा स्थानीय पशुपालकों एवं दुग्ध प्रसंस्करण सयंत्रों को अपने उत्पादों के विपणन के बेहतर अवसर सुनिश्चित होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार स्थानीय संसाधनों और ग्रामीण आधारित आर्थिक गतिविधियों को सुदृढ़ कर हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसान हितैषी कदम उठा रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने, रोजगार के अवसर सृजित करने तथा ग्रामीण परिवारों की आर्थिक खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी।