मिलकियती भूमि न देने पर उच्च न्यायालय ने सरकार से मांगा जवाब

जोगिन्दरनगर : जोगिन्दरनगर में बस स्टैंड के पास 3 साल पहले हटाए गये अवैध कब्ज़े के बाद ओम प्रकाश चौहान को अपनी मिलकियती भूमि हासिल करने के लिए दर -दर भटकना पड़ रहा है. सरकार के हर द्वार खटखटाने के बाद भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी. आखिरकार ओमप्रकाश चौहान ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की. अब उच्च न्यायालय ने हिमाचल सरकार से 4 हफ्ते के अन्दर जवाब माँगा है.

 

गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेश पर ही लोक निर्माण विभाग व राजस्व विभाग ने जोगिन्दरनगर बस स्टैंड पर याचिकाकर्ता की दुकानों का अवैध कब्जा अगस्त 2014 में हटाया था. उस समय से ही चौहान ने अपनी मिलकियती भूमि दिए जाने हेतु कई बार गुहार लगाई. इस मामले में वह कई बार उच्च अधिकारीयों तथा राजनेताओं से भी मिले लेकिन कहीं से भी आशा की किरण नहीं दिखाई दी. पत्राचार भी कई बार किया गया लेकिन अधिकारीयों के कानों में जूं तक नहीं रेंगी. आख़िरकार याचिकाकर्ता ने न्याय के लिए माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जहाँ से अब जाकर सरकार को नोटिस ज़ारी हुआ. 

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